– डुण्डीराज पुमा राई
देशमा एकातिर समावेशी तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवाज उठिरहेकै छ, अर्कातिर राजनैतिक संक्रमणकालिन परिस्थितिले देशको आर्थिक, शैक्षिक, तथा अन्य क्षेत्रमा पनि अन्योल श्रृजना भएको छ । राजनैतिक दलहरूको एक पछि अर्को खिचातानीले देशमा सुशान्ति र सुशासनप्रति जनताको शंका रहिरहनु स्वभाविक हो । क्षेत्रीय, जातिय तथा भाषिक समावेशीकर णको आन्दोलन रोकिनुको अलावा तिब्र हुँदै गईरहेको छ । आठ दलको गठबन्धनले संविधान सभाको मिति तोक्न नसकिरहेको अवस्थामा सो गठबन्धनले तयार गरि लागू गरेको अन्तरिम संविधान पनि छ महिना नपुक्दै दुई पटक संशोधन भई सकेको छ ।
यस लेखमा अन्य कुराहरू भन्दा भाषाको कुरालाई उठान गर्न आवश्यक ठानिएको छ । भाषालाई कसैको एकलौटी पेवा बनाउनु हुँदैन र भाषाकै कारण ठूला ठूला लडाई, झगडा गर्न
हुँदैन । तर नेपालमा अल्प संख्यकहरूको भाषालाई सामान्य सदभावको व्यवहार शिक्षित वर्गबाटै नभईरहेको तितो सत्य हाम्रो सामू छ । कुनै समुदायको भाषासँगसँगै संस्कार, संस्कृति र मानव तथा समाजको विकासका जीवित सम्पदाको प्रमाणको रुपमा मान्नु पर्दछ । मृत भाषालाई जीवित बनाईएको एकादुई उदाहरण बाहेक भूमण्डलीकरणको साथमा कम वक्ताहरूले बोल्ने भाषाहरू लोप हुँदै गईरहेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनगणना वि.सं. २०५८ ले नेपालभित्र बोलिने भाषाहरू ९८ वटा देखाए पनि व्यवहारिक रुपमा १०० वटा भन्दा बढी भाषाहरू बोलिने दाबि गरिएको छ । नेपालमा सबभन्दा बढी बोलिने भाषिक समूह भोट बर्मे ली हो, जसमा एउटै जाति भएपनि लगभग ३० भाषा बोलिने जाति किरात राई हो । २०४७ को संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषामा राखे पनि प्राथमिक वि द्यालयको ऐच्छिक विषयको रुपमा समूदायकै नेतृत्वमा विभिन्न मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक बनाई अध्यापन गर्न पाउने सानो तर जटिल बूँदा समेटेको थियो । त्यस अनुसार नै किराती राई भाषाहरूमध्ये बान्तावा, चामलिङ्ग र सामपाङ् भाषामा पाठ्यसामग्री तयार गरि पठन पाठन पनि शुरू गरिएका छन् ।
![]()
अहिले गत सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरि म संविधानले सबै भाषाहरूलाई राष्ट्र भाषा र सरकारी कामकाजको रुपमा दोभाषे राखेर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तथापी वि.सं. २०५१ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय भाषा सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन, कार्यान्वयन त के लोपोन्मुख भाषाहरूको अभिलेखिकरणमा समेत कुनै पनि सरकारले पहल नगर्नु दूभाग्य नै मान्नु पर्दछ । विद्यालय, कार्यालय तथा संचारको माध्यममा प्रयोग नहुने भाषा घर परिवारमा सिकाएपछि, बोलेपछि विद्यालय, संचार तथा कुनै कार्यालयमा त्यसको कुनै औचित्य नहुनु नै दम्पतिले भाषा जान्दा जान्दै बालबच्चालाई आफ्नो मातृभाषा हुँदाहुँदै नेपाली भाषा सिकाउनु बाध्यता हो । विगत २० बर्षसम्म शिक्षा, संचार तथा भूमण्डलीकरणले नेपालका गाउँ गाउँमा तीव्रता पाईसकेको थिएन । त्यसैले प्राय अधिकांश साना भाषिक समूदायका बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषा सिक्ने अवसर पाएका थिए । अहिले शिक्षा, संचार र प्रविधिको तीव्र विकास र भाषा संरक्षण एवं संवद्र्धन र विकासमा सरकारको उदासिनताले विकट गाउँघर का बेग्लै भाषिक समूदायले पनि आफ्नो भाषा र नेपाली भाषालाई तथा अंग्रजी भाषा समेतलाई मिसाएर बालबालिका सिकिरहेका तथा आमाबुवाले सिकाईरहेका छन् । जस्तैः पुमा राईहरूको बसोबास क्षेत्रमा एउटा बच्चाले सिक्ने भाषा नेपालीमा ‘पानी भर्नु’ भन्दा पुमा राईमा ‘वा बेकाउनु’, नेपालीमा ‘मकै खन्नु’ भन्दा पुमा भाषामा ‘मकै धोक्दाउनु’, त्यस्तै आमाबुवाले बालबच्चालाई नेपालीमा अह्राउँदा ‘ए, फलाना खुक्सिप्वाको कभानमा कोदाली छ बेत्का बेत्का’ आदि भनेर नयाँ शब्दावलीहरूको निर्माण भईरहेकाछन् ।
हुन त भाषाको संरक्षण तथा विकास कानूनमा लेखिएर, सरकारले कार्यक्रम ल्याएर मात्र हुने होइन । यो त आफ्नो भाषा बोल्न जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउनु प¥यो । बोल्न, लेख्न सिक्नु सिकाउनु प¥यो । कतिपय मातृभाषाहरूमा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकाहरू स्वयं मातृभाषा बोल्नेले पढ्न, लेख्न नसक्ने भेटिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा लगातार अभ्यास गरिरहनु प¥यो । प्रत्येक मातृभाषीले आफ्नो मातृभाषाको माया मोह भई संरक्षण विकासमा लाग्नु प¥यो । नत्र खाली सरकारलाई गालि गर्ने र राजनैतिक मुद्दा मात्र बनाई रहने हो भने आफ्नो घरको छाना सानो प्वाल भएको टाल्न नसक्नेले नयाँ घर नै पाए पनि त्यसको सदुपयोग होला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ रहँदैन । “खाली हरहर महादेव, पानी देऊ” भनेर मात्र भएन । त्यो पानी के कामका लागि, कहिले र कति भन्ने पनि पानी माग्नेले विचार गर्नु प¥यो । त्यसैले आफ्नो भाषाको संरक्षण तथा विकास गर्न पहिला सोचौ, छलफल गरौँ, त्यसपछि बोल्न, लेख्न, पढ्न, बोलाउन, लेखाउन र पढाउन थालौँ । अनि सरकार र राजनीतिसँग पनि बहस, लडाई र संघर्ष गरौँ । नत्र आफ्नो भाषा आफै ंलाई “बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार” नहोला भन्न सकिन्न, कि कसो ??
हाल ईटहरी
वर्ष १, अङ्क १, २०६४ असार।